ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੱਖ
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ।
ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
