ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰਬਾਰ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 95 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦਰਜ ਸਨ।
ਦਲ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਪਾਸਾ ਬਦਲਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰੀਕਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਾਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਬਦਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਕਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
