ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਅਹੰਕਾਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੇਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਸਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਣ
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 4500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 2250 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ, ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭੁੱਖਮਰੀ ਇੰਡੈਕਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ’ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਲਾਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਖੇਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਖੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
2030 ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2030 ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਦਾਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
