ਸੰਗਰੂਰ :- ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮਕਸਦ
ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
