ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।
ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
‘ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
52 ਐਮਏਐਫ ਲੋੜ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ 15.14 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 52 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15.14 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਗੰਭੀਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 2.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
