ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਵਰੇਜ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਖ਼ਪਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਅਟਕਿਆ
ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
15 ਮਈ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 2500 ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟ੍ਰਸਕੋ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 1500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
