ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੜੀ “ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ” ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਿਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੈਂਗਸਟਰ ਚਿੱਤਰਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਤਰਾਜ਼
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਜਾਂ ਆਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
