ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਦਿਕ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੂਲਿੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਵਿਕਲਪਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
