ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬੱਝੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025-26 ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਲਰਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
