ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਠੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਮਹੱਤਵ
ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਮੂਲਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਗਮਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਸੀ.ਆਰ.ਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਪਕ ਗਰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਪਕ ਗਰਗ (ਮਾਰਬੇਲਾ ਗਰੁੱਪ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਡਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ
ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ., ਐੱਲ.ਓ.ਆਈ. ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਦੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ., ਐੱਲ.ਓ.ਆਈ. ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਲਈ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
