ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੌਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਨੌਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਚੋਣੀ ਮਾਹੌਲ ਤਪਿਆ
ਇਸ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਟਾਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ—ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੂਰਾ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਪਸ਼ਟ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
