ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਘਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ।
ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੱਕੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
PLPA-1900 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਉੱਭਰਿਆ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1900 ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਉੰਗਲ
ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀਲਿਸਟਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਕਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।
ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧੀ
ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਅਣਸ਼ਚਿੱਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
