ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਹਵਾਨ ‘ਤੇ “ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ” ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੀਡੀਏਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
