ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ।
‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
