ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੁਕਮ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 100 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਲਚਲ, ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
