ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੂ-ਉਪਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਅਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਕਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਤੀਹ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੜਬੜੀ
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਤੀਹ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕਨੇਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੱਤ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੇ ਗਏ ਫਲੈਟ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੇਰਾ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਏਬੀਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਇਕੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਾਲਕਨੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਪਲਾਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਮਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਈਡੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
