ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ।
ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੈਅ
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕੱਠ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਆਸ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
‘ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ’
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਕਪਾਹ, ਸੇਬ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
