ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਆਫ-ਸੀਜ਼ਨ ਮਿਆਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਾਬੂ
ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਫ-ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
