ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
