ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸਾਮ ‘ਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
