ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਕੀ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਛੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੇਗਾ।
ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ, ਭਾਵ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19,33,743 ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 4,155.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
