ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੇਸ਼
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏਗੀ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠੇਗਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

