ਫਰੀਦਕੋਟ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ 25 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2026-27 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਅਸਾਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 5, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3-3 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸਾਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ 25 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ।
ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
