27 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ., 56 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ; ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 144 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 27 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 56 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 271 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
### ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪੱਕਾ ਹੱਲ
ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
### ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮਦਦ
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿੰਡ ਸੌਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਰ ਗੱਠਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
### ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁੜ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- 2023: 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 1,572 ਮਾਮਲੇ।
- 2024: ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 725 ਮਾਮਲੇ।
- 2025: ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 315 ਮਾਮਲੇ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ: ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 144 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
### ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 3,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
### ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਲਿਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੰਦਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੱਠਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਰਾਲੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
### ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਲੋੜ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
