ਲੁਧਿਆਣਾ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਟਰਾਇਲ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭੀਪ੍ਰਾਯ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜ਼ਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਵਰਗੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਕਬੂਲਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ CCTV ਫੁੱਟੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਣਡਿੱਠੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ CP ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਿਆਂਕ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਾਮਦਗੀ
ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 9 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 22 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ 30 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਭੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਕੁਰਿਅਰ ਚੇਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਕਸਟਮਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਸਟਮਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਬ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ CP ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ।
