ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ :- ਬਲੋਚ ਨੇਤਾ ਮੀਰ ਯਾਰ ਬਲੋਚ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਓਆਈਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਰ ਯਾਰ ਬਲੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਮਾਨ, ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਮੀਰ ਯਾਰ ਬਲੋਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਬਲੋਚ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
