Home Blog Page 606

ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੂਟ ਗਾਇਬ – ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਘੇਰੇ ‘ਚ….

ਮੋਹਾਲੀ – ਜਾਲੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ – ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ!

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ!

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਬੁਟਾਰੀ, ਥਾਣਾ ਖਲਚੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

 

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ Aam Aadmi Party ਵੱਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਅੱਤਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ Punjab State Scheduled Castes Commission ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣੀ ਕਾਰਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ Shiv Kumar Batalvi Auditorium ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਕਿੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਟਲੀ ਸੂਰਤ ਮੱਲ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼

ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਆਪੂਰਨ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਇਆ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਹਾਈ ਅਲਰਟ — ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਇਨਪੁਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਠਜੋੜ Lashkar-e-Taiba ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ Red Fort ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਤਰ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

IED ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ, ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪਰੋਵਾਇਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ (IED) ਰਾਹੀਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ

ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ Chandni Chowk ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਂਟਿਸਟ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, CBI ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੇਤ 9 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡੈਂਟਿਸਟ ਡਾ. ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ Central Bureau of Investigation (CBI) ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ

CBI ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਣ ਦਿੱਤੇ—ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਿੰਕੂ ਰਾਮ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਚੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10:24 ਤੋਂ 10:27 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਾ. ਧਵਨ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਉਹ Punjab and Haryana High Court ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਕਾਲ ਡੀਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਐਸਆਈ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। CBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਐਸਆਈ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਏਐਸਆਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਬਲਵੰਤ, ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਿੰਕੂ ਰਾਮ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੱਡਾ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਜਾਂਚ

ਡਾ. ਧਵਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Supreme Court of India ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

CBI ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਧਵਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈਏਐਸ ਕੈਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧੀਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

2022 ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਦਾ 41ਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ—ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 13(2)—ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਗਲਾ ਕਦਮ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ – ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਖਤਮ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਘਰਸ਼: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ!

ਲੁਧਿਆਣਾ :- ਹੈਬੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਨੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ।

ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂਬਰ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਕੀ ਜਾਇਸਵਾਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਖੰਨਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ, ਸਨੀ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।