Home Blog Page 555

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਗਰਮ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਈਰਾਨੀ ਹਮਕਾਲੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਗੱਲਬਾਤ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤਿਆਰੀ ਕੈਂਪ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇਜ਼, ਐਫਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅਮਰੀਕਾ :- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ Federal Bureau of Investigation ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 35 ਸਾਲਾ Bhadreshkumar Chetanbhai Patel ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ Palak Patel ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ Hanover, Maryland ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ Newark, New Jersey ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ।

ਐਫਬੀਆਈ ਦੀ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਂਛਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਐਫਬੀਆਈ ਦੀ “ਟੈਨ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ” ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਟ੍ਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਰਿਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਮ੍ਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ’, ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਦਾਲਤ Supreme Court of India ਨੇ 31 ਸਾਲਾ ਹਰਿਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਾਈ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2013 ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜੋ Panjab University ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ JB Pardiwala ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ KV Viswanathan ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੈਸਿਵ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫਰਕ
ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਐਕਟਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਂ ਮਾਰੂ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਅਸਰ, ਨੰਗਲ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਨਐਫਐਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕਿਆ

ਇਰਾਨ–ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕੀ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ :- ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇਰਾਨ–ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਸਥਾਨਕ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਕੈਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ
ਏਜੰਸੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਨਿਯਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਹੋਟਲ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ
ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰੁਣ ਵਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੋਟਲਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹ-ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ, ਖਹਿਰਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ–ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮਨੇ-ਸਾਮਨੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਤੀਖੇ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ  ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਿੱਚ 51ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਸਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ

 

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ National Security Act ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ Lok Sabha ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Amritpal Singh ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਸਕਣ।