Home Blog Page 554

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ 360 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।

ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਿਵਾਸਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮੇਤ ਇਹ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੀਰਾਮਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਬੈਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ, ਇੰਡੀਆ ਰੀਸੁਰਜੈਂਸ ਫੰਡ (ਇੰਡੀਆਆਰਐਫ) ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਨੁਰਾਗ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 38 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼, 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਡ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ, 280 ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ, 20 ਆਧੁਨਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ 6 ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਥ ਲੈਬਾਂ ਸਮੇਤ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਰਜਰੀ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਕੇਅਰ, ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ, 24×7 ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਉੱਨਤ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕਿੱਲਡ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਸਕਿੱਲਡ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ: ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1500 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ।  ਕੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੂਰਮੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਹੀਰੋ ਦਿੱਤੇ।”  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਧਾਰਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਿਲਾ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਣ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ‘ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।  ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਘਟੀਆ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ।  ਇਸ ਘਟੀਆ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੀਂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ।

LPG, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕੇਂਦਰ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਲਪੀਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਓਸੀਐਲ), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਪੀਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ, ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ

ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚੋਂ 8 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲੇ, 7 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਕੈਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਫਰੀਦਕੋਟ :- ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਲ 8 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੱਤ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਧੀਕਸ਼ਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬੈਰਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ Fazilka ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, Moga ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, Abohar ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, Tarn Taran ਦੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੈਦੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ Punjab Police ਦੀ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ।

ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਂਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ, ਜੂਟ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਸਰ,ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ….

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ Iran ਅਤੇ United States ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਿਆ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Aman Arora ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਕਾਰਨ

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ Rana Inder Pratap Singh ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੋਗਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਆਗੂ

ਮੋਗਾ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਦੇ ਮੋਗਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ Dal Khalsa ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕਈ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ Kanwarpal Singh ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Justice Ranjit Singh ਅਤੇ Simranjit Singh Mann ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਹਾਜ਼ਰ
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ, ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।