ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- 1 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਸ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਦੋਹਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG) ਦੋਵੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। PNG ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰੀਫਿਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ 25 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹੁਣ ਓਟੀਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਸੰਭਵ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਓਟੀਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਡ (OTP/DAC) ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਡ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੀਂ ਓਟੀਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਜੇਕਰ ਨੰਬਰ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ MyLPG ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।