Home Blog Page 397

ਵਿਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, 717 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਨੇੜਲੇ ਠੇਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ‘ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੱਪ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ :- ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ, ਚੌਰਾਹੇ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ

ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਏ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਧੀ ਮੁਸੀਬਤ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਜਲਦ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਮਨੋਜ ਅਗਰਵਾਲ ਬਣੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼

ਬੰਗਾਲ :- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੋਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਸਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ

ਮਨੋਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ।

ਸੁਬਰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਬਰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵੋਟਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ “ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੰਜੋਗ” ਕਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟਾ ਰਹੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ

ਮਨੋਜ ਅਗਰਵਾਲ 1990 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਲਈ ਕਰਵਟ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਗਰਜ-ਚਮਕ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। Mohali ਅਤੇ Chandigarh ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਰਜ-ਚਮਕ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੌਸਮ ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜ-ਚਮਕ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼

ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Pathankot ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। ਫੰਗੋਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਲਿਕਪੁਰ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। Gurdaspur ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਤਿੱਬੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕੀ ਵਰਖਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ, ਪਰ ਪਾਰਾ 40 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ

ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ Bathinda ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 38.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। Ludhiana, Patiala, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਤੋਂ 38 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Amritsar, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਮੌਸਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰੀਡਰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨਵੇਂ ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਬਾੜੀਏ ਤੋਂ ਰਕਮ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਬਾੜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਗਈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ

ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਅੱਜ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੀਗ ਦਾ 56ਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮਾਂ Sunrisers Hyderabad ਅਤੇ Gujarat Titans ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 14-14 ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਜੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਭਾਰੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਵੱਧਤਰ ਮੈਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਰਸਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਹਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ।

ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਿਚ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਪਿਚ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੈਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰੇਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਰਹੇਗਾ ਗਰਮ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਪਮਾਨ ਕਰੀਬ 33 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਲੇਆਫ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ

ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕਪਤਾਨ Shubman Gill, Jos Buttler ਅਤੇ Rashid Khan ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ Travis Head, Ishan Kishan ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ Pat Cummins ਮੈਚ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪਲੇਆਫ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।

ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਮੰਤਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ; ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 76 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 21 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

13 ਮਈ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰ 13 ਮਈ ਤੋਂ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਕਮਰਕੱਸਾ
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕਸੌਟੀ
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੋਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਰਚਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਰੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ “ਗੈਂਗਸਟਰ” ਸਗੋਂ “ਪੰਜਾਬ” ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਛਵੀ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਲੇਖ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚ “ਗੈਂਗਸਟਰ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰਲੇਖ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

‘ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚੋਂ “ਪੰਜਾਬ” ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਗੈਂਗਸਟਰ” ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਪਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਗਈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ’, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿੰਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ ਯਾਨੀ ਵੀਬੀ-ਗ੍ਰਾਮਗ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਡਲ
ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕੇਂਦਰ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਥੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 60:40 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਹ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਤਲਾਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਭੱਤਾ
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ
ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਜੀਪੀਐਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਵਧੀ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।