ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ GST ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.59 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ GST ਵਸੂਲੀ ₹2,400.52 ਕਰੋੜ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹2,094.81 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹305.71 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ GST ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ GST ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 14.59 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਕਦ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 6.57 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ State Intelligence and Preventive Units (SIPUs) ਨੇ ₹182.69 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ₹178.76 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚਾਂ, ਤਸਦੀਕੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ₹85.4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹15.56 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ Input Tax Credit (ITC) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਬਿਲ, ਗਲਤ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂਚ, FASTag ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
