Home Blog Page 334

2 ਜੂਨ 1984: ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੁਖ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 2 ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਕਰਫ਼ਿਊ, ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਹੱਦ ਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲੀ

ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦਿਨ

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ।

42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ ਯਾਦਾਂ

ਅੱਜ ਵੀ 2 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰੀਡਰ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ, ਵਿਕਾਸ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਲੋਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਥਿਤ ਪਹੁੰਚ

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸਰੰਡਰ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ‘ਤੇ

ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ।

ਹਰਿਆ- ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.50 ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆ- ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 6.50 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.50 ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਐਫਓਜ਼) ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਐਫ.ਓਜ਼. ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤਹਿਤ 584 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 650 ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਗਰੋ ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਐਪ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ (ਜੰਗਲਾਤ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਸੀਐਫ (ਪਲੇਨਜ਼) ਨਿਧੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ. (ਬਜਟ) ਸੌਰਵ ਗੁਪਤਾ, ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ. (ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਾਰਡਨ) ਬਸੰਤਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ. (ਐਫ.ਸੀ.ਏ.) ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਸੀਸੀਐਫ (ਹਿਲਜ਼) ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ  ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਨਾਕਿਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਗਸ਼ਤ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡੀਜੀਪੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ/ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀਜ਼/ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀਪੀਜ਼/ਆਈਜੀਪੀਜ਼/ਡੀਆਈਜੀਜ਼ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ , ਰੇਂਜ ਆਈਜੀਪੀ/ਡੀਆਈਜੀਜ਼, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੀਪੀਜ਼) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ (ਐਸਐਸਪੀ) ਲਈ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਅਪਰਾਧ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

“ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੀ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ  ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ  ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਗਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ  ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ”
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ  ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ  ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ – ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਤੇ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਉਹਨਾਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ,” ।

ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ-ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ  ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ।

ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ

* ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

* ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ; ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

* ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ; ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

* ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.-ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.-ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 173 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰਕ (G2B) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਆਟੋ-ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਪੈਨ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.-ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ 2ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ, ਉਦਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੰਨੇ ਦੇ 100% ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਿੜ੍ਹਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 167.20 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 695.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਿੜ੍ਹਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ : ਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਪਿੰਡ ਹੁਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕੁਝ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ-ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਮਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿੰਡ ਆਲੋਵਾਲ ਦੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਫਸਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਟਾਲਾ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

” ਮਿੱਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਿੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ : ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹ ਆਰ. ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1241 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 1241 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 1241 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 546, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 19, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 14, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 10, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 21, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 129, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 90 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 27 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 39, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 208, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 22, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 103 ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 13 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ, 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ₹695 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 167.20 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹695.36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਬੀਜ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ

ਪਿੰਡ ਹੁਠੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ, ₹15 ਲੱਖ ਅਤੇ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਅਲੋਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

Punjab News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ; AIIMS ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਦਿਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 37 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (MMSY) ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ 37 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ।

ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਦੋ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਛੇਦ (Atrial Septal Defect-ASD) ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਸੀ।

AIIMS ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਇਲਾਜ

ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਇਲਾਜ AIIMS ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕਾਰਡਿਅਕ ਕੈਥ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਛੇਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 24 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ Amplatzer Septal Occluder ਯੰਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਛੇਦ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਤਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ।

ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ (SHA) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,75,210 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3,43,370 ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹581.90 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।