Home Blog Page 326

ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲਿਆ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ, ਗਰਜ-ਚਮਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਲਰਟ

ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਅਚਾਨਕ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ, ਗਰਜ-ਚਮਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਸਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਮਾਨਸੂਨ ਅਜੇ ਦੂਰ

ਮੌਸਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੱਦਲਵਾਈ, ਗਰਜ-ਚਮਕ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਿਆ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੌਸਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ 6, 7 ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Punjab News: AAP ਵੱਲੋਂ BJP ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ‘ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥ੍ਰੋ’ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ “ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥ੍ਰੋ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ BJP ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

BJP ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ BJP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ BJP ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਬਿਆਨ AAP ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ BJP ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ।

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪੰਜਾਬ DST/CTS ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ/PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ (ਪਨਬੱਸ) ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਏਗੀ ਰੋਕ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਜਲਦ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Punjab News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਰਾਹਨਾ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਭਰੋਸਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਮੋਲ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਚਿਤ ਸੂਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਕਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ICCC) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ, ਸਫਲ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਗਿਰੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਐਨਜੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਲਕਮ ਗੇਟ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੇਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੈਲਕਮ ਗੇਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੇਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਹੇਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇਗੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਮਲ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬਣੇਗਾ ₹12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਗੇਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੈਲਕਮ ਗੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੀ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਕਮ ਗੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਸਤੁਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈਵੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ, ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਲੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਲਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਗੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ‘ਪੰਜ-ਆਬ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਗੇਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਲਰਟ, ਮਾਨਸੂਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸੰਭਾਵੀ ਅਲ ਨੀਨੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸੂਨ ‘ਚ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੰਤਰ ਸਰਗਰਮ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੈਦਰ ਵਾਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ Shivraj Singh Chouhan ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਦੇਸ਼ ਦੇ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਅਪਡੇਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਖੇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸੰਭਾਵੀ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਲ ਨੀਨੋ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ?

ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲ ਨੀਨੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਮਾਨਸੂਨ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ :- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ‘ਪੰਜ-ਆਬ’ ਦੀ ਝਲਕ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਪੰਜ-ਆਬ’ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਸੋਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਗੋਲ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਅਮਲੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਦਰਅਸਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ-ਮਨਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੜਾ ਮੋੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।

‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ’

ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

‘ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ’

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ

ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਐੱਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ, ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਸਮੇਤ ਖ਼ਬਰ:

ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਐੱਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ, ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ

ਸੋਲਨ, 4 ਜੂਨ — ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਵਾਣੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਮਗਰੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮਪੁਰ ਡਿਪੋ ਦੀ ਬੱਸ ਅੰਬਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰਵਾਣੂ ਬਾਈਪਾਸ ‘ਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਕੋਲ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਣੂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐੱਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਐੱਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਕਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਡੀਐੱਸਪੀ ਪਰਵਾਣੂ, ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।