Home Blog Page 235

ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ: ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ, ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ

ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ :- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਖਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨਾਲੀ-ਕਾਜ਼ਾ, ਮਨਾਲੀ-ਲੇਹ ਅਤੇ ਮਨਾਲੀ-ਜ਼ਾਂਸਕਰ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਿਚੋਂਗ-ਖੋਲਕਾਸਾ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਧੱਸਣ ਕਾਰਨ ਮਨਾਲੀ-ਕਾਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਜਿਸਪਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨਾਲੀ-ਲੇਹ ਅਤੇ ਮਨਾਲੀ-ਜ਼ਾਂਸਕਰ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਾਹਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਚੰਬਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਚੰਬਾ-ਟੀਸਾ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਉਪਮੰਡਲ ਦੇ ਗਨਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪੁਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।

ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ

ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 44 ਸੜਕਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 254 ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਅਤੇ ਕੁੱਲੂ ਵਿੱਚ 14 ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ, ਲੋਕ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਵਾਜਾਈ

ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਗਰੋਟਾ ਸੂਰੀਆਨ ਵਿੱਚ 102.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਘਮਾਰੂਰ ਵਿੱਚ 95.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਹਮਾ ਨਾਲਾ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਰੈਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੈਦਾਨੀ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਆਰੈਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਨੌਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਿਆ, 7 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ 40 ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 40 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅੜਿੱਕੇ

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਰਿਆਣਾ – ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ!

ਹਰਿਆਣਾ :- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ 30 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਲਾਕਅੱਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੁਨੀਲ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਨੀਲ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਕਾਰਨਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੰਧਿਆ ਨੇ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲਾਕਅੱਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਤਨੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਸੁਨੀਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ

ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਨਾਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ – 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼, ਡਾਟਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ, ਦੋ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੁਅੱਤਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਿਹਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਡੀਜੀਐਚਐੱਸ) ਡਾ. ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੈਨ ਨੇ ਡਾਟਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਐਚਐੱਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦੋ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਪੀਏ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ

ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਲੈਪਟਾਪ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ।

ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ

ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਐਚਐੱਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦੋ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਐਚਐੱਸ ਡਾ. ਵਤਸਲਾ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ, ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਰੀ

ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,500 ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਮਲੀ ਰੂਪ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।

97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਹਿਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ….

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਗਾਇਬ ਮਿਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਗਾਇਬ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ, ਫੇਫੜੇ, ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦੇ, ਪੇਟ, ਆਂਦਰਾਂ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

‘ਫਾਰਵਰਡ ਸੀਮੈਨਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ

ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਖੰਨਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਕਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਖੰਨਾ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਕੇਸ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ-2 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੀਮ-ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੀਮ-ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ।

ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਨਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਵਾਲੇ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਮ-ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ

ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਨੇਜਰ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ (ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰ) ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ।

ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਆਰਡਰ

ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ pustak.pseb.ac.in ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ

ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਲੈਟ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਪਲਬਧ

ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਘਰ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਬੋਰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਿਕਅੱਪ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੇਂਦਰ

ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿਕਅੱਪ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।