Home Blog Page 190

ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਮੁੜ ਬਣੇ ਪਿਤਾ, ਊਸ਼ਾ ਵੈਂਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ

ਅਮਰੀਕਾ :- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਡੀ ਊਸ਼ਾ ਵੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲੇਕ ਨੀਲ ਵੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਅਤੇ ਊਸ਼ਾ ਵੈਂਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ

ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ

ਐਲੇਕ ਨੀਲ ਵੈਂਸ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਵੈਂਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਸਾਲਾ ਈਵਾਨ, ਛੇ ਸਾਲਾ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਮੀਰਾਬੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੈਂਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਵਾਲਟਰ ਰੀਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਰੋਪੜ :- ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

‘ਸੜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਵਸੂਲੀ

ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 189 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸੜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਸੂਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੰਡ ਛੱਜਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਏਐੱਸਐੱਚਸੀ ਅਤੇ ਐਨਐੱਚਸੀ ਦੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਆਂ-ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ 8 ਤੋਂ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਜਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 102 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਆਧਾਰਤ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਰਹੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 2,785 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,20 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੂਮਕਲ੍ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ- ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ  ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਲੋਨੀ, ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂਮਕਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ। ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ  ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ  ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਮੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ 562 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ; ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 618 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ‘ਮੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ’ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਿਤਰੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ  ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 61 ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2129 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ 562 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 618 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਰਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ’ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ‘ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀਕਾ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਰੈਕਟਰਜ਼, ਕੇ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਲ., ਅਵਾਨੀ, ਏ.ਪੀ. ਆਰਗੈਨਿਕਸ, ਮੈਕਸ, ਨਾਹਰ ਸਪਿਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। 10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. (ਬੁਆਇਲਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ), ਬੀ.ਐਸਸੀ (ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ), ਬੀ.ਕਾਮ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ (ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਅਤੇ ਸੀ.ਐਨ.ਸੀ. ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਹਿਤਰੀਨ ਹੱਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਆਈਏਐਸ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਆਈਏਐਸ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੂ, ਐਸਡੀਐਮ ਸੁਨਾਮ ਸ੍ਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੁਨੇਜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਮੰਗਲਾ, ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਹਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ: SIT ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਕਿਹਾ- ’11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SIT ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

‘ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ’

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ।

’11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੂਰੀ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ’

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ SIT ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

‘ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ’

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ SIT ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰੇਗਾ।

2015 ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ SIT ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ

ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। SIT ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਚ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ SIT ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਫਿਲੌਰ ਨੇੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਮੌਤ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਜਲੰਧਰ :- ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਓ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਹੈਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਗੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਪੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਤ ਭਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮਿਲੀ।

ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੰਗਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਬੰਗਾਲ :- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਯਤਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ, 18 ਐਚਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ :- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ 18 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (HAS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।

ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰੱਦ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਆਰਡੀਏ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਚ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਲਪੀ ਬੈਕਟਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਕਾਰਮਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ. ਮਦਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਏਡੀਐਮ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਏਸੀ ਟੂ ਡੀਸੀ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਚੰਬਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਟੋਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਲੂਣੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਲੂਣੀ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ

ਡਾ. (ਮੇਜਰ ਰਿਟਾਇਰਡ) ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਟਾਂਡਾ ਦਾ ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦਾ ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਗੁਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੱਦ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾਰਥ ਆਚਾਰਿਆ, ਕਪਿਲ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪਦਮਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।