ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਇੰਡੀਆ-ਯੂਐੱਸ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐੱਫਟੀਏ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਾਹਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 35 ਤੋਂ 150 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
‘ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ’
ਡਾ. ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
