ਅਮਰੀਕਾ :- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
20 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ 20 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਅਸਰ
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਰੁਚੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਫੀਸ ਨੇ ਕਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਰਗ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ
ਐੱਚ-1ਬੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
