ਭਾਖੜਾ :- ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
1974 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲੇ
ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
