ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
23ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਭਰੋਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ
ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ—
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ।
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ।
‘ਚਲੋ ਸੰਸਦ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀ ਸਰਗਰਮੀ
ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ‘ਚਲੋ ਸੰਸਦ’ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਅੰਗਮੋ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਂਗਚੁਕ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੰਗ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
