ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
2023 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਰਨ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ PFI ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ‘ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (PFI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣਹਾਣੀ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੜਗੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
