ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚੁਰ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ।
ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
