ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
