ਅਮਰੀਕਾ :- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ (B-1) ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ (B-2) ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਂਡ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
50 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ B-1 ਅਤੇ B-2 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਸਲੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
