ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ” ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਾਲੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਚਿਆ ਸੀ ਹੰਗਾਮਾ
ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੜਕਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
