ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਬੂਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਸੇਵ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਅਦਾਲਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ
ਉਲੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਲਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
