Homeਦੇਸ਼ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਲਾਇਸੈਂਸ...

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now
ਹਰਿਆਣਾ :- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ (APTEL) ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ HERC ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਗਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਸੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ APTEL ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ HERC ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।

ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੜਤਾਲ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ HERC ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵਿੰਦਰ ਘਣਗਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। 

Encounter News
Encounter News
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Lifestyle