ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ HERC ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਗਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਸੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ APTEL ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ HERC ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੜਤਾਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ HERC ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵਿੰਦਰ ਘਣਗਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।