ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 13.35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਲਜ-ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 4.27 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 3.37 ਲੱਖ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.85 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.22 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਯੁਵਕ ਆਬਾਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼
ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 15.5 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ, ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ’ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 28 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ
ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 8.5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 2.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਤਵੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 15.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 10.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ।
ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
