ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੋਫੋਰਸ ਤੋਪ ਸੌਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਫੋਰਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਆਇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਫੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1986 ਦੇ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਬੋਫੋਰਸ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਏ.ਬੀ. ਬੋਫੋਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਤੋਪ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 1,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਸਨ ਕਿ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ
ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 1989 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
