ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 4.1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
